साउन १ देखि मतदाता नामावली अद्यावधिक


काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनका लागि साउन १ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आयोगले प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्न लागेको हो। उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेख्न छुटेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएका नागरिकले साउन १ गतेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएपछि प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साउन १ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन सुरु हुने जानकारी दिए। ‘अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साउन १ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु हुनेछ,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘फोटोसहितको नामावलीमा नाम नभएका नेपाली नागरिकले नागरिकता लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ।’ उनले यसअघि फागुन ९ गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकाले भने नाम लेखाउनुनपर्ने बताए। उनले सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरुन्जेल मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने बताए।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि साउन १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘फागुनसम्मको मतदाता नामावली लिएका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘केही छुटेका र बढेकाका लागि साउन १ गतेदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत मतदाता नामावली संकलन सुरु हुँदैछ।’ उनले बर्खाको समय भएको र समयसमेत कम भएका कारण यसअघि जसरी गाउँगाउँ गएर मतदाता नामावली संकलन गर्न नसकिने बताए। ‘समय अभाव र वर्षाका कारण हामी गाउँगाउँ गएर मतदाता नामावली संकलन गर्न सक्तैनौं। त्यसैले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै पुगेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ।’ उनले ७ प्रदेशअन्तर्गतका ७५ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन हुने बताए।

तर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका मतदाताले असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदान गर्न पाउने छैनन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गत फागुन ९ गतेसम्म अन्तिम हो। त्यति बेला नाम लेखाएका २ नम्वर प्रदेशका मतदाताले मात्रै स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अब नाम लेखाउने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो।’ उनले यसअघि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकाले फेरि नाम लेखाउनुनपर्ने बताए।

स्थानीय तह निर्वाचनमा गत फागुन ९ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता थिए।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। आयुक्त दाहालले मतदाता नामावली संकलन भए पनि प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि पुनः मतदाता परिचयपत्र बाँड्ने जानकारी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीले एक सातापहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधानअनुसार माघ ७ भित्र बाँकी ३ वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम २०७४ असोजको अन्तिममा प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिर पहिलो हप्तामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

राजपाले चुनाव चिह्न नपाउने

राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा आफूले रोजेका चुनाव चिह्न नपाउने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छापिसकेको र राजपाले दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि दर्ता नभइसकेकाले मतपत्रमा राजपाको चुनाव चिह्न राख्न नसकिने जनाएको हो। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन घोषणा भएपछि दल दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको र तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छापिइसकेकाले राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राख्न नसकिने बताए। ‘कानुनअनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि दल दर्ता हुँदैन र तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजपालाई चुनाव चिह्न दिन सकिँदैन। प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनमा भने उसले निर्वाचन चिह्न पाउनेछ।’ उनले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपाले स्वतन्त्र चुनाव चिह्न भने पाउने बताए। स्थानीय तह निर्वाचनको विरोधमा रहेको राजपाले शुक्रबार आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मात्रै आफ्नो चुनाव चिह्न पाउने र अन्यले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडन पाउने व्यवस्था छ। मधेसी दलहरू एकीकरण भई राजपा गठन भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा हुनुअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण राजपाले चुनाव चिह्न नपाउने भएको हो।

  • Samriddhi Technology
  • New title for a=>html, img=>alt
  • New title for a=>html, img=>alt