• शिक्षक महासंघद्धारा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई चितवनमा धर्ना


    सन्तोष देवकोटा
    भरतपुर/नेपाल शिक्षक महासंघ चितवनको नेतृत्वमा मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई चितवनमा धर्ना दिईएको छ । पेसागत हकहितका सवाल एबं प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा ऐनमा भएका पेशागत उत्प्रेरणा प्रतिकुलका ब्यबस्थाको विरुद्धमा आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रिय समितिको निर्देशन अनुसार चितवन शाखाले समन्वय ईकाईमा विहान ११ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म धर्ना दिएको हो । कार्यक्रममा शिक्षासंग संबन्धित विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
    महासंघका चितवन जिल्ला अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न धर्ना कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव गुरुप्रसाद पौडेल प्रमुख अतिथी रहनु भएको थियो । शिक्षक हकहित मञ्च नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्योतिनारायाण ढकाल, जिल्ला अध्यक्ष दिनेश प्रजा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चितवनका अध्यक्ष तेजेन्द्र प्रसाद भुषाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन चितवनका अध्यक्ष मन्जु सिम्खडा, नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रि अर्थ उपमहासचिव प्रेम पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष इन्दिरा मरहट्टा ढकाल, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हिरामणी चापागाई, प्रगतिशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष तोयानाथ पौडेल, विद्यायल कर्मचारी परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष सजन मगर, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सचिव केशव रेग्मी, केन्द्रिय सदस्य अमर बहादुर थापा, राहत शिक्षक समिति चितवनका अध्यक्ष शिव प्रसाद लम्साल, वालविकास शिक्षकका केन्द्रिय अध्यक्ष रेखा रानाभाट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अम्विका गौतम लगायत सयौं जना शिक्षक कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । २०७५ चैत्र ४ गते पछि स्थायी भएका शिक्षकहरुको पेन्सनको माग गर्दै शिक्षकहरुले उपस्थिती जनाएका थिए ।
    विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० विरुद्ध अहिले नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहँदै आएको महासंघले उक्त व्यवस्था लक्षित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको हो । साउन ३० गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएको नेपाल शिक्षम महासंघले ३२ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार माहतत हुने व्यवस्था प्रति महासंघले संविधान बनेदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

  • Samriddhi Technology
  • New title for a=>html, img=>alt
  • New title for a=>html, img=>alt